शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कृषी कर्जा बाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय…

Farmer Crop Loan

शेती व्यवसाय  म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवसाय समजलं जातं.. शेतकऱ्यांना कधी अस्मानी, कधी सुलतानी संकटांना सामोरं जावं लागतं.. अशा शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सतत प्रयत्न करीत असतात.. विविध योजनांच्या माध्यमातून मदतीचा हात देत असतात..

शेती व्यवसायात करतांना सर्वात मोठी अडचण असते, ती म्हणजे भांडवलाची..! अशा वेळी शेतकरी खूपवेळा खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवतो असतो .. अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी मोदी सरकारने सध्या एक मोठी घोषणा केली आहे.. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे..

मोदी सरकारची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न  झाली. त्या बैठकीमध्ये  शेतकरी बांधवाना 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावरील (Crop Loan) व्याजात सरकारने 1.5 टक्के सूट देण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज मिळणार असल्याचे सांगितले जाते..

ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले आहे, त्यांना व्याजात 1.5 टक्के सूट मिळणार आहे.. मात्र, जे शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतील, अशा शेतकऱ्यांनाच या व्याज सवलत योजनेचा (Interest Subvention Scheme) लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले..

हे सुद्धा वाचा : PM Awas Yojana अंतर्गत सर्वांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार, मोदी सरकारचा महत्वाचा निर्णय …!

योजनेचे फायदे : Benefits of the scheme

  • मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे (Interest subvention scheme) कृषी क्षेत्रातील पुरेसा कर्जपुरवठा शेतीला मिळेल.
  • कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारल्याने ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
  • पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन यासह सर्व कामांसाठी अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज (Crop Loan) दिले जात असल्याने यामुळे रोजगार निर्मितीही होईल.

सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार

2022-23 ते 2024 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँकांना 1.5 टक्के व्याजाचे अनुदान दिले जाणार आहे.. मोदी सरकारच्या या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीसाठी 34,856 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.. तशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र सरकारला करावी लागणार आहे..

जॉईन करा 

Leave a Comment