महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना – २०१९ प्रोत्साहनपर लाभ योजना शेतकरी अंतर्गत
राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे मोठया प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच, राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते.
२. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता हिवाळी अधिवेशन २०१९ मध्ये शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार याबाबत संदर्भाधीन दिनांक २७.१२.२०१९ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
३. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ (Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana 2019) अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. तथापी मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात उद्भवलेल्या कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सदर आश्वासनाची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही.
हे पण वाचा: या शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई जाहीर, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय..
हे पण वाचा: या शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई जाहीर, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय..
४. तद्नंतर सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
◾सदर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
१) कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.
२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
३) सन २०१९ वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
◾सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत –
१) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी. २) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.
३) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
४) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एस टी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) ५) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
६) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
७) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
