 |
| उस्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कसा मिळवला कंपनीकडून पिक विमा? |
Osmanabad: शेतात वडाळ बैलाचा कासऱ्याला हिसका मारून बैल जाग्यावर आणणारा शेतकरी, बलाढ्य विमा कंपनीला सुद्धा ताळ्यावर आणू शकतो. कलेक्टर खमक्या असला आणि शेतकऱ्यांनी जोड दाखवली तर विमा कंपनीला ( Crop Insurance ) गुडघे टेकायला भाग पाडता येत हे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले. आपली हक्काची नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. ( Land Record )
2020 मध्ये सोयाबीनचा पेरा मोठा होता साधारण ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात पिकं काढणीला येतात पण सप्टेंबर मध्ये पावसाने आतांक मांडला होता. पावसामुळे सोयाबीनची आलेलं पीक शेतात झोपले, नुकसान मोठं होतं जिल्ह्यातल्या तब्बल 3 लाख 57 हजार 287 शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पावसाने हिरावून नेला त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या अशा पिक विमा ( Crop Insurance ) वरच होत्या. पण त्यांना कुठे माहीत होतं पिक विमा कंपनी ( Crop Insurance Company ) आपलाच बळी देणार आहे.
बजाज कंपनीने ( Bajaj Allianz Crop Insurance Company) वेगवेगळे बहाने पुढे करून विमा भरपाई ( Crop Loss ) देण्यात टाळाटाळ केली. शेतकरी सोडा जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीनाही कंपनी दात देत नव्हती. जिल्ह्यातल्या 42 पैकी फक्त 6 मंडळातील शेतकऱ्यांनाच कंपनीने सोयाबीन अग्रीम मंजूर केला. उरलेल्या 36 मंडळात जास्त काही नुकसान झालं नाही असाच कंपनीचा खाक्या होत्या. शिवाय अंतिम पिक विमा (Crop Insurance ) भरपाई देताना कंपनीने हात आखडता घेतला. ( Land Record )
शेतकऱ्यांना सरासरी हेक्टरी 10 हजार रुपये इतकीच भरपाई मिळेल अशी आडमुठी भूमिका कंपनीने घेतली. 72 तासात पूर्व सूचना दिली नाही हा तांत्रिक मुद्दा काढून, कंपनीने तेव्हा 20 टक्के शेतकऱ्यांनाच भरपाई दिली. बाकीच्या लाखो शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसले उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर ( Kaustub Divekar ) आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एम डी तीर्थकर ( M.D. Tirthkar ) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं जिल्हास्तरीय पिक विमा ( Crop Insurance ) योजनेची बैठक घेऊन सगळ्या गोष्टी रेकॉर्डवर आणल्या विमा कंपनीची भूमिका चुकीचे असल्याचं कागदपत्रांनी सिद्ध केलं. ( Land Record )
हे पण वाचा- आता मिळणार शेततळे अस्तरीकरणासाठी 75 टक्के अनुदान
अर्धवट निकषांचा आधार घेत मनमानी केल्याचं सम प्रमाण दाखवून दिल. कंपनीचा लबाड युक्तिवादाला भिक घातली नाही, कंपनीच्या कारभाराबद्दल एक सविस्तर अहवाल तयार करून तो कृषी आयुक्तांना पाठवला. कंपनीची नियुक्ती रद्द करावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली. कंपनीच्या कारभारावर शेतकऱ्यांनी कृषी व महसूल यंत्रणेचा अनेक आक्षेप आहेत. या कंपनीकडे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत ८० टक्के स्थापित नव्हता. (Land Record)
त्यामुळे सर्वेक्षणात अनेक चुका झाल्या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल मागणी करूनही जमा झालेला नाही. कंपनीचे जिल्ह्यात कार्यालय नाही, प्रशासनाच्या सूचना आणि निकषांऐवजी कंपनीने स्वतःच तरकट घालुन अहवाल तयार केला. अनेक ठिकाणी पंचनाम्यानवर (Crop Loss) प्रत्यक्ष नुकसानीची आकडेवारीच नमूद केलेली नाही.
शेतकऱ्यांकडून पैशाची मागणी करणे नुकसान कमी दाखवण्यासाठी कंपनीच्या वरिष्ठांकडून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला गेला. (Land Record) असे अनेक आक्षेप कंपनीवर होते. विशेष म्हणजे बजाज आलियांज (bajajallianz) कंपनीला 2020-21 या हंगामात पिक विम्याचा (Crop Insurance) हप्ता म्हणून सुमारे 639 कोटी रुपये मिळाले. पण कंपनीने जे निकष लावले त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त 87 कोटी रुपये विमा भरपाई (Insurance Compensation) मिळणार होती.
विशेष म्हणजे सरकारनं SDRF आणि NDRF च्या माध्यमातुन शेतकरयांना २६७ कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली. ही मदत पिक विमा भरपाई (Crop Insurance Compensation) पेक्षा जास्त होती. पण कंपनी काही आपल्या हेळका सोडायला तयार नव्हती शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावल.
आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील, आणि प्रशांत लोमटे, राजकुमार पाटील, यांच्यामार्फत तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी पंधरा शेतकऱ्यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ( Aurangabad Highcort) याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत विमा भरपाई पोटी 536 कोटी रुपये सहा आठवड्याच्या आत वर्ग करण्याचे आदेश कंपनीला दिले. Crop Insurance
मात्र कंपनीने या आदेशालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं सुप्रीम कोर्टात कंपनी तोंडावर आपटली. आधीच्या सुनावणीत पिक विमा कंपनीस 200 कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर स्टे देण्यात आला होता. त्यानंतर काल (दि. 5 सप्टेंबर) या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पीक विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत 536 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. अखेर शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा विजय झाला. (Land Record)
मात्र प्रत्येक वेळी आपल्या हक्काचा विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोर्टाचीच पायरी चढावी लागणार का? जिथे कलेक्टर कुराडीचा दांडा होताच काय बनवून कंपनीच्या बाजूने खिंड लढवतो तिथे काय करायचं. विमा कंपन्यांचा कारभार कधी सुधारणार शेतकऱ्याच्या मागचं दुष्काळ चक्र कधी संपेल, हे संपूर्ण प्रकरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. (land Record)