 |
| शेतातून विजेची लाईन गेल्यास किंवा टॉवर बसवल्यास आता मिळणार एवढी रक्कम? |
सध्याच्या झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिरिक्त उच्चदाब पारेषण लाईनसाठी टॉवरच्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (Chief Minister Eknath Shinde)
वीज टॉवर व वाहिन्या उभारण्यासाठी जमीन संपादित केलेली नाही. फक्त जमीन वापरली जाते. टॉवर उभारताना जमीन व पिकाचे नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जाते. मात्र त्यासाठी शासनाच्या विद्यमान धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. सध्याच्या धोरणाला बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकांचा तीव्र विरोध आहे कारण त्यांना मिळणारी भरपाई खूपच कमी आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्यांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. नवीन धोरणामुळे टॉवर आणि वाहिन्यांच्या उभारणीला गती मिळेल आणि वीजनिर्मितीला मदत होईल.
वीज टॉवर आणि वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी सुधारित धोरणः
या सुधारित धोरणानुसार, 66 के. व्ही. आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या अतिरीक्त उच्च दाब ट्रान्समिशन लाईन्ससाठी, खालीलप्रमाणे पेमेंट केले जाईल.
निर्णय 1 – टॉवरच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या रीड रेकनर दरम्यान किंवा मागील 3 वर्षांतील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या आधारे दोनदा सरासरी दर दिला जाईल, जे जास्त असेल.
नियम 2 – टॉवरमधून जाणार्‍या कालव्याच्या पट्ट्याखालील क्षेत्रासाठी, रेडी रेकनर दराच्या अतिरिक्त 15% आणि 15% किंवा सरासरी दर यापैकी जो जास्त असेल, एकूण 30% भरावा लागेल.
निर्णय 3 – अपवादात्मक परिस्थितीत वाजवी मोबदला निश्चित करण्याचा अधिकार उपविभागीय मूल्यमापन समितीकडे राहील. पारेषण वाहिनीच्या नियोजित मार्गामध्ये कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही. संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार पिकांची, फळझाडांची किंवा इतर झाडांची भरपाई दिली जाईल. हे धोरण मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असेल.
निर्णय 4 – टॉवरमुळे बाधित झालेल्या जमिनीची भरपाई थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
निर्णय 5 – हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर केल्याच्या तारखेपासून सर्व विद्यमान आणि नव्याने प्रस्तावित अल्ट्रा हाय प्रेशर ट्रान्समिशन लाइन प्रकल्पांना लागू होईल. मानधन निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यमापन समिती असेल.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
शेतातून वीजवाहिनी गेल्यास किंवा टॉवर उभारल्यास भरपाईसाठी कोठे व कसा अर्ज करावा?
ज्या व्यक्तीच्या परिसरात आणि सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर बसवायचा आहे, त्या व्यक्तीला यासंदर्भात पूर्व माहिती देणारी नोटीस दिली जाईल. यानंतर आता त्यांना सुधारित धोरणानुसार मोबदला दिला जाणार आहे. परंतु, कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कारणाने संपर्कापासून दूर असल्यास, तो/ती महापारेषणच्या स्थानिक कार्यालयात किंवा संबंधित वीज कंपनीकडे भरपाईसाठी अर्ज करू शकते.
वीज वाहिन्या व मनोरे उभारण्यासाठी जमिनीसाठी मोबदला धोरण- मंत्रिमंडळ निर्णय 12/10/2022 pdf फाईल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
