पंतप्रधान पिक विमा (Pik Vima Yojna 2022) योजनेत सहभागी झालेल्या अधिसूचित नुकसानग्रस्त महसूल मंडळांचा जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला आहे. लोकसभेची तीव्रता पाहून जिल्हाधिकारी अधिसूचना जारी करतात. त्यानंतर पंचनामा होऊन पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान होऊन अधिसूचना जारी झालेले एकूण 15 जिल्हे आहेत. कोल्हापूर आणि जालना जिल्ह्यातील 1 लाख 41 हजार 450 शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली आहे.
विमा कंपनीने 44.97 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहे. उर्वरित 12 जिल्ह्यांमध्ये भरपाई निश्चित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे
एचडीएफसी च्या अधी क्षेत्रातील 27 तालुक्यामधील 91 महसूल मंडळांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढली आहे. त्यापैकी 55 मंडळांना भरपाई देण्यासाठी कंपनीने पात्र ठरवले आहे.
त्यानुसार भरपाई पात्र शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय संख्या आणि रक्कम
गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 779 शेतकरी 2.32 कोटी रुपये.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 319 12.30 लाख रुपये
जालना जिल्ह्यामध्ये 43.46 कोटी रुपये
15 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जाहीर केलेल्या तालुक्यांची संख्या 191 आहे
तालुक्यांमध्ये 921 मंडळांमधील सर्वेक्षण आणि भरपाई वितरणाची जबाबदारी
अद्याप नुकसान भरपाई न दिलेल्या महसूल मंडळांची जिल्हा न्याय संख्या
चंद्रपूर 30
परभणी 25
नागपूर 222
अकोला 24
वर्धा 147
अमरावती 80
लातूर 6
उस्मानाबाद 15
गडचिरोली 13
सोलापूर 31
नांदेड 284 अशी आहे.
दरम्यान कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान पिक विमा(Pik Vima Yojana) योजनेतील तरतुदीनुसार अधिसूचित मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्याला कितीही वेळा नुकसानीबाबत पूर्व सूचना देता येते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या ज्यावेळी पिकांचं नुकसान होईल त्या त्यावेळी नुकसानीबाबत विमा कंपनीला सूचना देण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. विमा कंपन्यांना नियमानुसार या सूचना नाकारता येत नाहीत.
पावसाचा अंदाज सुरू पण विमा कंपनी तक्रार स्वीकारना या मथळ्याखाली औरंगाबाद भागातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारी बातमी ॲग्रोवन मधून प्रसिद्ध झाली होती. विशेष म्हणजे भारतीय कृषी विमा कंपनी ए.आय.सी. (Agriculture Insurance Company) खाजगी नसून सरकारी आहे तरीही ही कंपनी शेतकरी विरोधी वागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले आहे. शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी नियमानुसार कराव्या लागतील तशी फक्त सूचना ए.आय. सी. (Agriculture Insurance Company) या कंपनीला देण्यात आलेली आहे. अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
या माहिती सोबत इथेच थांबूया ताज्या अपडेट साठी आमचा व्हॉट्स ॲप ग्रूप ला जॉईन करायला विसरु नका.
