सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 130 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र आणि राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलाय. त्यामुळे राज्यातील 42 हजार शेतकऱ्यांच थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधीचा निधी खर्च केल्याशिवाय चालू वर्षातील योजनांसाठी निधीचा पहिला हप्ता देखील मिळणार नाही. अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली त्यामुळे कृषी आयुक्त धीरज कुमार फलोत्पादन संचालक डॉक्टर कैलास मोते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला त्यात यश मिळाले. नवा निधी मिळू शकलाय विशेष म्हणजे देशात चालू वर्षात आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या दोनच राज्यांना निधीचा हप्ता मंजूर केला गेला आहे.
हा विषय नेमका काय आहे तेच आपण या टॉपिक मध्ये पाहणार आहोत
तर केंद्र शासनाने राज्याकरिता 400 कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन आराखडा मंजूर केलाय, मात्र पहिला हप्ता मिळत नव्हता, गेल्या काही दिवसांपासून त्याबाबत नियोजन सुरू होतं त्यामुळे केंद्र सरकारने शंभर कोटी रुपये राज्याकडे पाठवलेत. यात सर्वसाधारण प्रवर्गा करता 78 कोटी रुपये अनुसूचित जाती करिता 12 कोटी तर अनुसूचित जमातींच्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी 10 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत यात राज्याने सोहिस्सा म्हणून 52 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे एकूण 130 कोटी रुपये प्राप्त झाले अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
चालू आर्थिक वर्षात राज्यात आणखी 65 हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक संच बसवलेत. त्या पोटी अनुदाना करिता किमान 150 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निधी आलेला नाही त्यामुळे 2022-23 मध्ये संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास दिवाळीनंतरच अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ठिबक सिंचन बसवलेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 186 कोटी रुपये वाटण्यात आलेले आहेत अजून 166 कोटी रुपये वाटप प्रलंबित होती.
त्यामुळे 130 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होताच जिल्हाभर अनुदानाची वाटप झाली. शेतकऱ्यांच्या खत्यात आणूदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा निधी महिना भरात खर्च होताच 2022-23 मध्ये संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे निधीची मागणी केली जाईल असं कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
