Crop Insurance – पिक विमा परतावा मिळण्यासाठी आता नवीन पर्याय?

 

Crop Insurance - पिक विमा परतावा मिळण्यासाठी आता नवीन पर्याय?
Pik vima Yojana

शेतकऱ्यांद्वारे विविध पिकांसाठी वेगवेगळे अर्ज केले जातात. त्याकरिता वेगवेगळे एप्लीकेशन आयडी तयार होतात. त्या आधारे विमा Crop Insurance भरपाई देताना वेगवेगळ्या पिकांसाठी वेगवेगळी किंवा कमी अधिक प्रमाणात भरपाई दिली जाते. त्यावरून अर्थातच गोंधळ उडत असल्याने या पुढील काळात विमाधारकांचे वेगवेगळे अर्ज एकत्रित करून त्याच्या एका युनिक आयडीला जोडले जातील त्या आयडी द्वारे एकत्रित परतावा देण्याचे धोरण राबवण्याचे प्रस्ताव  केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल. अशी माहिती कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी ॲग्रोवनला दिली आहे.



विमा Crop Insurance भरण्यासाठी कृषी विभागाकडून दिलं जाणारा प्रोत्साहन आणि नुकसान झाल्यानंतर मिळणारी तुटपुंजी भरपाई हा मुद्दा विधिमंडळात चांगलाच गाजतोय. त्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात असलेल्या कृषी आयुक्तांशी गुरुवारी संवाद साधला गेला. चव्हाण म्हणाले राज्यात कमीत कमी विमा Pik Vima परतावा एक हजार रुपये निश्चित केला आहे संबंधित शेतकऱ्यांना एकत्रित मिळणारा परतावा हा अधिक असतो. परंतु ती बाब विचारात घेतली जात नाही या पार्श्वभूमीवर या पुढील काळात एकाच शेतकऱ्याचे विविध पिकांसाठीच वेगवेगळे अर्ज ज्या युनिक आयडीला जोडलेले असतात त्याच युनिक आयडीचा भरपाईसाठी विचार करण्यात येणार आहे.



या संदर्भातील बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त असल्याने तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल. विमा Crop Insurance Company  कंपन्यांकडून देखील या बदलाबाबत अभिप्राय मागविण्यात येणार आहेत.


 बीड पॅटर्नचे अंमलबजावणी प्रस्तावित असतानाच हा बदल देखील विमा भरपाईसाठी केला तर निश्चितच तक्रारी कमी होतील असेही चव्हाण म्हणाले. राज्यात कृषी सहाय्य ते पर्यवेक्षक या संवर्गातील पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकरच राबवण्यात येईल. 70 टक्के पदे पदोन्नतीनंतर 30 टक्के पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. जर कृषी सहाय्यकांचा सेवक कालावधी पाच वर्षापेक्षा अधिक झालाय त्यांना पदोन्नती देण्याचं धोरणे कृषी अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची फाईल मंत्री स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रश्न येत्या काळात हा मार्गी लागेल.


लिपिक वर्गीय संवर्गाची 370 पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरली जातील राज्यात दोन वर्षांपासून कृषी पुरस्कारांचे वितरण रखडलेल आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेत पुरस्काराची घोषणा केली जाईल. राज्य कृषी पुरस्कारार्थींना मोफत बस प्रवास आणि इतर काही सवलती मेळाव्यात अशी मागणी होते मात्र यातून शासनावर बोजा वाढतोय. परिणामी थोडक्यात तसा कोणताही विचार करणे योग्य ठरणार नाही असेही चव्हाण यांनी सांगितले. 

पुढे ते म्हणाले कृषी विस्तारी सामूहिक जबाबदारी आहे त्यामुळे कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाने ती सामूहिकपणे पार पाडली पाहिजे राज्यात कृषी विभागात पद रिक्त आहेत नागपूरतील जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारीच नाहीत तर इतरही अनेक पदांचा त्यामध्ये समावेश आहे. शासनाने भरती प्रक्रिया राबवण्याची घोषणा केल्याने येत्या काळात सर्व स्पर्धा भरले जातील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही असेही चव्हाण यांनी सांगितलं.


संत्रा हे विदर्भ तर मोसंबी हे मराठवाड्याचे प्रमुख पीक आहे या दोन्ही पिकांसाठी सिट्रस ची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याकरिता निधी कमी पडणार नाही शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल असेही कृषी आयुक्त चव्हाण यांनी सांगितलं. पिक विमा ( Crop Insurance) एप्लीकेशन आयडिया ऐवजी युनिक आयडी द्वारे विमा Crop Insurance Claim भरपाईच धोरण राबवल्यास विमा नुकसान विषयक तक्रारी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल अशी माहिती ही सुनील चव्हाण यांनी यावेळी दिली याबद्दल तुम्हाला काय वाटते तुमचे काही याबद्दल प्रश्न आहेत का कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा.

Leave a Comment