 |
| Soybean Anudan |
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित असलेले (Soybean Anudan)अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणारे याच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय ५ डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे.
राज्यांमध्ये 2016-17 मध्ये सोयाबीनचे (Soybean Anudan) उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती व सोयाबीनच्या दरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात घट झालेली होती. या साठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच अर्थसहाय्य देण्यासाठी १० जानेवारी २०१७ मध्ये शासन निर्णय घेऊन ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये आपल्या सोयाबीनची कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २०० रु. जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणामध्ये अनुदान देण्यासाठी मंजुरी दिली होती.
या मजुरीच्या अंतर्गत राज्यातील 15 खाजगी बाजार संस्था 16 थेट परवाना धारक संस्था यांच्याकडे थेट सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या सोयाबीन अनुदानाचा लाभ मिळणार होता. या साठी आतापर्यंत राज्यामध्ये एकूण 113.12 कोटी वितरण एवढे निधीची तरतूद करण्यात आलेली होती.
यासाठी या योजनेच्या अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण करण्याकरता आता 1 कोटी 61 ला 51 हजार 782 रू वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यांच्या संदर्भातील हा शासन निर्णय आपण पाहू शकता. राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य योजने अंतर्गत 100 रू प्रति क्विंटल प्रमाणे प्रलंबित मंजूर अनुदान थेट पणन परवाना धारक खाजगी बाजार समित्यांना अदा करण्यास सन 2022 च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर करण्यात आलेले 1 कोटी 61 लाख 51 हजार 782 एवढी रक्कम वितरित करण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र ऑईल एक्सट्रॅक्शन प्रा. लिमिटेड पुणे शाखा परभणी यांच्यातील 692 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 21 लाख 6 हजार 124 रुपये.
नाना मुंदडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती खाजगी बाजार मालेगाव जिल्हा वाशिम 2028 शेतकऱ्यांना 56 लाख 53 हजार 976 रुपये.
तसेच संत नामदेव कृषी बाजार समिती सोनगाव जिल्हा हिंगोली येथील 3442 शेतकऱ्यांना 78 लाख 9 हजार 762 रुपये
तर आयटीसी लिमिटेड नागपूर अग्री बिजनेस डिव्हिजन येथील परभणी शाखेच्या 252 शेतकऱ्यांना 5 लाख 81 हजार 920 रुपये.
अशी 6414 शेतकऱ्यांसाठी 1 कोटी 61 लाख 51 हजार 782 रुपये एवढा निधी वितरित करण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
अनुदानासाठी कालमर्यादा माहे ऑक्टोबर, 2019 मध्ये संपुष्टात आलेले असल्यामुळे यापुढे कोणत्याही प्रकारची बाजार समिती परवानाधारक यांचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत अशा प्रकारचे अट देखील या ठिकाणी घालण्यात आलेले आहे.
याच अटीच्या अधिन राहून वरील चार बाजार समित्यांना या 1 कोटी 61 लाख 51 हजार 782 रुपय या निधीचे वितरण केलं जाणार आहे. या मुळे शेतकऱ्यांचा प्रलंबित असलेला अनुदान हे त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट होण्यासाठी मदत होणार आहे.
अशा पद्धतीचा हा शासन निर्णय आपण खाली दिलेल्या लिंक वरून डाउनलोड करू शकता.