Maharashtra Sand Policy: 1 मे पासून 600 रुपय ब्रासने मिळणार वाळू, कशी ते जाणून घ्या

Maharashtra Sand Policy: 1 मे पासून 600 रुपय ब्रासने मिळणार वाळू, कशी ते जाणून घ्या

Maharashtra Sand Policy: नागरिकांना रास्त भावात वाळू उपलब्ध करून देणे आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण राज्यात 1 मे 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणांतर्गत सर्वसामान्य जनतेला प्रतिकिलो दराने वाळू मिळू शकणार आहे. 600 प्रति ब्रास किंवा रु. 133 प्रति मेट्रिक टन. वाळू वाहतुकीचा नागरीका कडून घेतला जाणार आहे.

ज्या व्यक्तींना बांधकामासाठी वाळूची (Maharashtra Sand Policy) आवश्यकता आहे ते यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीची तहसीलदारांकडून पडताळणी केली जाईल आणि लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वाहतुकीचा खर्च फक्त लाभार्थ्यांनाच करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही योजना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता ‘अशी’ होणार वाळूची विक्री Maharashtra Sand Policy

महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्वीच्या प्रणालीनुसार, व्हाउचरची मागणी जास्त होती, परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे पुरवठा कमी होता. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचे बांधकाम रखडले, तर त्यांची मागणी वाढली. त्यामुळे मागणी वाढली असून पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जास्त पैसे मोजावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य माणसाला 7 ते 8 हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची.

राज्याच्या सीमेच्या दोन्ही बाजूला वाळू किमतीत मोठ्या प्रमाणात असमानता असल्याने वाळूची अवैध वाहतूक होत आहे. वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही आल्या आहेत. आता नव्या योजनेअंतर्गत अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाळू बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नवीन योजनेनुसार वाळू उत्खनन करण्यापूर्वी राज्य सरकार प्रथम वाळू उत्खनन (Maharashtra Sand Policy) करावयाचे क्षेत्र ओळखणार आहे.

उत्खनन नेमून दिलेल्या जागेतच होणार असून, अशा प्रकारे उत्खनन केलेला वाळू तालुका स्तरावरील शासकीय वाळू डेपोमध्ये पाठविला जाईल, तेथून त्याची विक्री केली जाईल. उत्खननासाठी नेमून दिलेले क्षेत्र निश्चित झाल्यानंतर संबंधित गावाच्या ग्राम परिषदेकडून वाळू वाहतुकीसाठी मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

वाळू मागणीची प्रक्रिया कशी असेल Maharashtra Sand Policy

  • ज्या नागरिकांना वाळू खरेदी करायचे आहे अशा नागरिकांनी महा खनिज या पोर्टलवर वाळू खरेदी ची मागणीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
  • ज्या नागरिकांना या पोर्टलवर नोंदणी करणे शक्य नाही अशा नागरिकांनी जवळच्या शेतूकेंद्रामार्फत आपली वाळू मागणीची नोंद करावी यासाठी लागणारे शुल्क हे जिल्हाधिकारी ठरवतील.
  • यानंतर मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणीसाठी नोंदणी करता येणार आहे सध्या या ॲपवर काम करण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करीत आहे.
  • एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मॅट्रिक टन वाढू मिळेल अधिक वाळू घ्यायचे असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांक पासून एक महिन्यानंतर वाळूची मागणी पुन्हा करता येणार.
  • वाळूची नोंदणी केल्यानंतर वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत मध्ये वाळू डेपो मधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल.
  • वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना स्वतः करावा लागेल.
  • वाळू डेपो मधून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक बंधनकारक असेल. वाहतुकीचा खर्च धरून प्रतिभा तीन हजार रुपये लागतील.
  • शासनाच्या डेपो मधील मधून प्रति ब्रास 600 रुपये दराने नागरिकांना वाळू मिळणार असली तरीही यावर जीएसटी लागणार का किंवा दोन खनिज कर आकारला जाणार का हे अजूनही ठरलेले नाही.

Adhar Update: तुमच्या आधार कार्डला 10 वर्षे झालीत? 14 जूनपर्यंत फ्री मध्ये करा आधार अपडेट, नंतर द्यावे लागणार पैसे

वाळू उत्खलनासाठीचे नियम Maharashtra Sand Policy

अवैद्य वाळू उत्खलनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ही नवीन धोरण मध्ये काही नियम ठरवले आहेत. 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उपकरण करता येणार नाही वाळूचे उत्खलन सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या कालावधीत करता येणार. नदीपात्रात जास्तीत जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविद्याधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खलन करता येईल. रस्ते पुलाच्या किंवा रेल्वेच्या बाजूने सहाशे मीटर अंतराच्या हात वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळू वाहतुकीचे नियम Maharashtra Sand Policy

नवीन वाळू नियमांनुसार, वाळू वाहतूक करण्यासाठी खालील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे:

  • शेतातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा सहा चाकी टिप्परने करावी.
  • वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर यांचा क्रमांक आणि नोंदणीचा ​​तपशील नोंदवावा.
  • अनधिकृत वाहने वापरून वाळू वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यास जबाबदार पक्षावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
  • शेतातून वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये जीपीएस ट्रॅकर बसवणे आवश्यक आहे.
  • ठरवून दिलेल्या डेपो व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी वाळू वाहतूक केल्यास वाहन जप्त करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
  • वाळू साठवणुकीसाठी सध्या ठिकठिकाणी डेपो उभारले जात आहेत.
  • डेपोचे बांधकाम त्या भागातील वाळूच्या मागणीवर आधारित असेल आणि अधिकृत अधिकारी या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील.
  • वाळू वाहतूक सुरक्षित आणि कार्यक्षमतेने व्हावी आणि वाळूची कोणतीही अनधिकृत वाहतूक होऊ नये यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

2 thoughts on “Maharashtra Sand Policy: 1 मे पासून 600 रुपय ब्रासने मिळणार वाळू, कशी ते जाणून घ्या”

Leave a Comment