Natural Disaster: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये (Maharashtra Cabinet Meeting) नैसर्गिक आपत्ती बाबत मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. इथून पुढे जर सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती समजली जाईल.
सलग 5 दिवस 10 मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे. हा शिंदे सरकारचा शेतकऱ्यांचा हिताचा सर्वात मोठा निर्णय आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळेल अशी अशा शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, पाऊस पडून जे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते यावर कॅबिनेट बैठकीमध्ये चर्चा झालेली आहे. जर सलग 5 दिवस पाऊस पडून नुकसान झालं तर मदत प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मीटिंगमध्ये मांडण्यात येईल या बैठकीमध्ये अजून एक नंतर बैठक केली जाणार आहे. त्यामध्ये अजून यामध्ये काही निर्णय होतील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री याबद्दलचा अंतिम निर्णय काही दिवसांमध्ये देणार आहेत.
काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे पाच दिवस पाऊस पडल्यास त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे या पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर नुकसान भरपाई Natural Disaster मिळायची नाही. त्या पिकांनाही आता नुकसान भरपाईचा (Nuksan Bharpai) लाभ देण्यात येईल.
Nuksan Bharpai 2023: अवकाळी पाऊस व गारपीट मुळे झालेल्या 1 लाख 99 हजार हेक्टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण, जिल्हा निहाय प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील महत्त्वाचे निर्णय Natural Disaster
- शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disaster) म्हणून ग्राह्य धरला जाईल
- ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होणार सुधारित शेती धोरणास मान्यता. वाळू लिलाव बंद केले जाणार.
- नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा दोन प्रकल्पास सुधारित मान्यता देऊन 43.80 किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग उभारणार.
- देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी फेरबदल.
- सेलर इन्स्टिट्यूट सागर भारतीय नौदल मुंबई या संस्थेस कमी दराने भाडापत्ता नूतनीकरण
- पदवीधर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ केली जाईल प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गांमधील 14 पदे निर्माण केली जाणार.
- महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी शासनाची हमी
- कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षक समक्ष पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरता परिस्पर्श योजना
