Nuksan Bharpai List मार्च महिन्यामध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये फटका बसला शेतकऱ्यांच्या हाती आलेले पीक या अवकाळी पावसामुळे जमीन दोस्त झाले.
त्यानुसार ग्रस्त शेतकऱ्यांना आता राज्य सरकारकडून 177 कोटी 80 लाख 61 हजार रुपये चा निधी जिल्हा निहाय वितरित करण्यात आलेला आहे. nuksan bharpai list 2023 maharashtra
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात राज्यांमधील प्रशासनाला निर्देश देखील दिले आहेत. त्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. मार्च महिन्यामध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे फळबागासह आणि रब्बी पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. केळी, आंबा, संत्रा, हरभरा, गहू, ज्वारी, कांदा, भाजीपाला या अशा बऱ्याच पिकांना या अवकाळी पावसाचा फटका बसला होता, या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने मदत द्यावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या.
त्यानुसार एक शासन निर्णय घेऊन मार्च मधील नुकसानीसाठी सरकारने 177 कोटी 80 लाख 61 हजार रुपयांचा निधी या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केला आहे. या महिन्यातही म्हणजेच एप्रिल 2023 मध्ये देखील अवकाळी पावसाने थैमान घातलेले आहे यामुळे शेती पिकांना पुन्हा एकदा मोठा फटका बसला आहे.
19 मार्चपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी मदत Nuksan Bharpai List
4 मार्च ते 8 मार्च व 16 मार्च ते 19 मार्च 2023 या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले होते. अवकाळी पाऊस राज्य शासनाने घोषित केल्यानंतर आपत्ती व शेती पिकाचे नुकसान 33 टक्के पेक्षा जास्त असलेल्या ज्या क्षेत्राचे नुकसान झाले होते. त्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरूपामध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे.
मार्च महिन्यामध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले होते याबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तकडून निधी व शेतकरी संघटना कडून निधीचे मागणीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य शासनाकडून मदत वितरित करण्यात आली आहे.
nuksan bharpai yadi
विभाग निहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी
- अमरावती विभाग 24 कोटी 57 लाख 95 हजार
- नाशिक विभाग 63 कोटी 977 हजार
- पुणे विभाग पाच कोटी 37 लाख 70 हजार
- छत्रपती संभाजीनगर 84 कोटी 75 लाख 19 हजार
- असे मिळून एकूण निधी 177 कोटी 80 लाख 61 हजार
शासन निर्णय व जिल्हा निहाय निधी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
