Crop Insurance: विमा कंपनीस नुकसानीची माहिती देण्याकरता 72 तासा ऐवजी मिळणार आता एवढे तास? कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश

Crop Insurance: आज राज्य पावसाळी विधानसभेचा 2023 (Pavsali Adhiveshan 2023 Updates) चा शेवटचा दिवस आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनी दोन्ही ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना घेराव घालत शेतकऱ्यांच्या हक्काची वकिली केली आहे. यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या घोषणांसोबतच मंत्री मुंडे यांनी असेही सांगितले की एक नियम अस्तित्वात आहे ज्यामध्ये पिकांच्या नुकसानीची माहिती विमा कंपन्यांना 72 तासांच्या आत देणे आवश्यक आहे, हा कालावधी किमान 96 तासांपर्यंत वाढवण्याची आणि इतर आवश्यक बदल करण्याची योजना आहे. मुदतवाढीची ही विनंती औपचारिकपणे केंद्र सरकारकडे केली जाईल, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

अतिवृष्टी, वीज पुरवठ्यातील व्यत्यय, इंटरनेट खंडित होणे आणि मोबाईल नेटवर्कची अनुपलब्धता यासारख्या संकटांच्या काळात, शेतकरी अनेकदा विविध आव्हानांना बळी पडतात. अशा परिस्थितीत, 72 तासांच्या कालावधी नुकसानीची माहिती देणे अनेक शेतकर्‍यांसाठी कठीण होते. अशा वेळी हा कालावधी आणखी काही तासांनी वाढवण्याची मागणी दोन्ही ठिकाणी उपस्थित असंख्य सदस्यांनी केली. Crop Insurance

Crop Insurance: विमा कंपनीस नुकसानीची माहिती देण्याकरता 72 तासा ऐवजी मिळणार आता एवढे तास? कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश

धनंजय मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ही कालावधी किमान ९६ तासांपर्यंत वाढवावी, अशी सूचना केली. विधानसभेत केलेल्या घोषणेदरम्यान म्हटल्याप्रमाणे या प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारला रीतसर विनंती करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. pavsali adhiveshan Crop Insurance update

2022 च्या पावसाळ्यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी काही विसंगतींमुळे पीक विमा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीक विमा दाव्यांसाठी एकूण अंदाजे ₹3,180 कोटी मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी सुमारे ₹3,148 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, उभ्या पिकांसाठी विमा संरक्षण ₹1,000 पेक्षा कमी असल्याने, शेतकऱ्यांना या उंबरठ्यापेक्षा कमी रक्कम मिळत होती. या संदर्भात सरकारची भूमिका ही आहे की शेतकऱ्यांना पीक विमा म्हणून किमान ₹1,000 मिळावेत. शिवाय, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, विमा पॅकेजचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना ₹1,000 पर्यंतची अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल, ज्याचे योगदान राज्य प्रशासनाद्वारे दिले जाईल. या समायोजनामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी किमान ₹1,000 ची हमी मिळेल, असे आश्वासनही मंत्री मुंढे यांनी दिले.

Leave a Comment