One Nation One Document: नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू केले जातील. आपल्यापैकी प्रत्येकाने हा नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. १ ऑक्टोबरपासून जन्म प्रमाणपत्राचा (Birth Certificate) वापर एकच दस्तऐवज (One Nation One Document) म्हणून केला जाईल. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी याबाबत आदेश जारी केला आहे.
Birth certificate to be single हा नियम लागू झाल्यानंतर, कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. म्हणजे तुम्हाला शाळा-कॉलेजांमध्ये प्रवेश हवा असेल, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड हवे असेल तर हे सर्व आता जन्म प्रमाणपत्रावर करता येणार आहे. त्यामुळे अनेक कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र पालकांच्या आधार कार्डशी लिंक केले जाईल.
रुग्णालयांपासून जवळपास प्रत्येक सरकारी कार्यालयापर्यंत डिजिटल डेटा उपलब्ध होणार आहे. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सरकार एक डेटाबेस तयार करेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकाला सभागृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) कायदा, 2023 (Births and Deaths (Amendment) Act 2023) 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 7 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
हे पण वाचा: Rain Update: आज पासून राज्यात या 24 जिल्ह्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार, IMD कडून इशारा
Birth Certificate New Rule नवीन नियमांमध्ये काय आहे?
नवीन नियमांनुसार, (Birth Certificate New Rule) एखाद्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास, रुग्णालय मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करेल. जर एखाद्या व्यक्तीचा हॉस्पिटलच्या बाहेर, म्हणजे घरी किंवा इतरत्र मृत्यू झाला, तर त्या व्यक्तीवर उपचार करणारा डॉक्टर मृत्यू प्रमाणपत्र देईल. निबंधक जन्म आणि मृत्यूची मोफत नोंदणी करतील आणि सात दिवसांच्या आत मृताच्या कुटुंबाला प्रमाणपत्र देतील. रजिस्ट्रारच्या कामाबाबत तक्रार करू इच्छिणाऱ्या कोणालाही ३० दिवसांच्या आत अपील करणे आवश्यक आहे. यावर रजिस्ट्रारने ९० दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. One Nation One Document
One Nation One Document काय फायदा होतो?
मृत्यू आणि जन्माच्या नोंदी थेट मतदार यादीशी जोडल्या जातील. याचा फायदा असा की जेव्हा एखादी व्यक्ती १८ वर्षांची होईल तेव्हा तिचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे पोहोचते. त्यानंतर त्यांचे नाव यादीतून आपोआप काढून टाकले जाईल.
