Crop Insurance: लवकरच पीक विम्याच्या रकमेपैकी २५% रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल आणि नेमकी तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. या हंगामात 2023 च्या उन्हाळी हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत राज्यातील १ कोटी ६७ हजार शेतकऱ्यांनी यावर्षी पीक विमा भरला आहे. राज्य सरकारने 1 पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांचा 460 कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना दिला आहे. Crop Insurance
Crop Insurance: या दिवशी 25% पीक विम्याची रक्कम जमा जाईल
यामुळे पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या सुमारे 50 दशलक्ष शेतकऱ्यांना 25% विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांची आगामी दिवाळी गोड होईल कारण त्यांना सणाच्या पूर्वसंध्येला 25% पीक विमा मिळणार आहे. Crop Insurance
20 ऑक्टोबरपासून नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील अशी माहिती आहे. 2023 च्या शरद ऋतूतील कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी 97,000 हेक्टर जमिनीवर 1 कोटी ते 40 लाख रुपयांपर्यंतच्या शरद ऋतूतील पिकांची पेरणी केली आहे. मात्र, पेरणीनंतर दमदार पाऊस झाला. त्यातच शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. पीक विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना त्यांचा एक रुपयाचा वाटा शासनाकडून मिळालेला नाही त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही.
भरपाईचे निकष कालबाह्य
- पीक विमा योजनांमधील मुख्य त्रुटी म्हणजे विमा लाभ ठरविण्याचे निकष जुने आहेत. थ्रेशोल्ड उत्पन्न 7 पैकी 5 वर्षातील सरासरी उत्पन्नावर आणि 70% च्या पीक उत्पन्नाच्या जोखमीच्या पातळीवर आधारित आहे. एकल उत्पन्नाची मर्यादा तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
- भरपाई निश्चित करताना, संपूर्ण महसूल मंडळ क्षेत्रामध्ये (अंदाजे 25 गावे) केलेल्या मोजक्याच लागवड चाचण्यांच्या निकालांच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. शेतकर्‍यांचे ५०% नुकसान झाले असले तरी विमा भरपाई अत्यल्प असेल.
- स्थानिक आपत्ती 72 तासांत कळवण्याची अट शेतकरीविरोधी आहे. शिवाय, नुकसान भरपाईची वेळ विमा कंपन्यांसाठी फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांसाठी गैरसोयीची आहे. सरकारशी संबंधित निर्णयांमधील संदिग्धतेचा फायदा विमाधारक घेत आहेत.
- उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित झालेल्या भागात यादृच्छिक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे आणि क्षेत्र 25% पेक्षा जास्त असल्यास, संपूर्ण महसूल मंडळ पीक विमा भरपाईसाठी पात्र आहे, परंतु या भागातही, शेतकरी सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे पिके घेऊ शकत नाहीत. चाचणी विमा प्रतिपूर्ती चांगल्या भागांवर क्रॉप केली जाते.
