Crop Insurance: रब्बी पिक विमा कधीपर्यंत भरू शकता? रब्बी हंगामासाठी कोणत्या पिकांचा पिक विमा भरू शकता?

Pik Vima Rabbi 2022


राज्यात रब्बी 2022-23 हंगामासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) (PMFBY) लागू करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी साठी ज्वारीकरिता अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर तर गहू हरभरा कांद्यांसाठी 15 डिसेंबर पर्यंत राहील. विस्तार विभागाचे कृषी सहसंचालक आणि मुख्य सांख्यिकी विनयकुमार आवटे यांच्या म्हणण्यानुसार उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2023 पर्यंत विमा योजनेत सहभाग नोंदवता येईल.

पिक विमा कोणते शेतकरी भरू शकतात हे पाहुयात: 


नैसर्गिक आपत्ती कीड रोगांमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. अनुसूचित क्षेत्रात आणि सूचित पिकं घेणारे तसंच कुळाने आगर भाडेपट्टीने शेती करणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग ऐच्छिक असेल.


पिक विमा भरपाई केव्हा मिळते.


रब्बी पिकांचा विमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जोखीम स्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के एवढा आहे. पिकांचं उंबरठा उत्पादन काढताना मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम स्तर विचारात घेतला जातो.

प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी लावणी अशा संकटात भरपाई मिळू शकते. अर्थात प्रमुख पिकांखालील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75% हून अधिक क्षेत्र पेरणी न झाल्यास ही बाब लागू होते. पेरणी पासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पादनात येणारी घट प्रतिकूल परिस्थितीतून पाऊस खंड आणि दुष्काळामुळे अपेक्षित उत्पादनात गेल्या सात वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्क्याहून अधिक घट अपेक्षित असेल तर विमा भरपाई मिळते.


काढणी पश्चात गारपीट, चक्रीवादळ, अवेळी पाऊस यामुळे कापणी आणि काढणीनंतर शेतात पसरून ठेवलेल्या पिकाचं 14 दिवसांच्या आत नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई दिली जाते. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय म्हणजे पाणी झाल्यास आणि गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास वैयक्तिक पंचनामे करून नुकसान निश्चित केलं जातं. 


पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि त्याचा हप्ता किती आहे ते आपण रुपयांमध्ये आणि हेक्टर मध्ये पाहुयात.


रब्बी ज्वारी बागायती त्यासाठी 22500 ते 42015 हजार रुपये त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागणार आहे हे. 338 ते 631 रुपये.


गव्हासाठी 27500 ते 47 हजार 528 रुपये आणि त्यासाठी प्रीमियम आहे हे. 413 ते 713 रुपये.


हरभरा 17500 ते 3921 रू आणि त्यासाठी प्रीमियम आहे 263 ते 589 रुपये


उन्हाळी भात 61 हजार ते 37500 यासाठी प्रेमीअम 915 ते 563 रुपये.


उन्हाळी भुईमूग ३५००० ते ४२९७१ रुपये त्यासाठी प्रीमियम आहे 525 रुपये ते 645 रुपये 


रब्बी कांदा 46000 ते 95 हजार 156 रुपये त्यासाठी प्रीमियम आहे 2300 ते 4758 रुपये.


कुठलेही प्रकारचं नुकसान झालं तर ते 72 तासांच्या आत कळवण गरजेच आहे. 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या संबंधित विमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनी, तालुका कार्यालय, केंद्र शासनाचे क्रॉप इन्शुरन्स ॲप (pmfby status) तसंच संबंधीत बँक कृषी आणि महसूल विभागाला कळवावे लागतं. पिकाच्या सरासरी उत्पादनात उंबरठा उत्पादनापेक्षा घट आल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. 



कोणत्या जिल्ह्यांसाठी कोणती कंपनी काम करणार


एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (AIC): सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली आणि उस्मानाबाद त्यासोबतच लातूर जिल्ह्यासाठी काम करेल.


बजाज आलियानझ जनरल इन्शुरन्स: बीड


आयसीआयसीआय लोबार्ड जनरल इन्शुरन्स: परभणी, वर्धा, नागपूर, हिंगोली, अकोला, धुळे आणि पुणे या जिल्ह्यांसाठी काम करेल.


युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स: नांदेड, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी.


एचडीएफसी ईग्रो जनरल इन्शुरन्स: नगर, नाशिक, चंद्रपूर, जालना, गोंदिया आणि कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी काम करेल.


शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:

पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या विमा योजनेत सहभागाचे बंधन नाहीये. योजनेत भाग घ्यायचा नसल्यास योजनेच्या अंतिम तारख्याने किमान सात दिवस संबंधित बँकेला लेखी कळवावे. बिगर कर्जदारांनी सातबारा उतारा, बँक पासबुक आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचं स्वयंघोषणापत्र हाती ठेवावं.


बिगर कर्जदारांना www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा बँकेत विमा अर्ज आणि हप्ता भरता येईल. सार्वजनिक सेवा केंद्रात म्हणजे सीएससी (CSC Centre) या सेंटरवर किंवा आपले सरकारच्या (ASSK) मदतीने विमा योजनेत सहभागी होता येईल. शेतकऱ्यांनी हप्ता भरलेली पोहोच आणि त्याची पावती जपून ठेवावी.

माहितीसाठी विमा कंपनी किंवा कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांशी शेतकऱ्यांनी स्वतः जाऊन संपर्क साधावा. जेणेकरून काही अडचणी आल्या तर तिथून त्याची माहिती मिळेल.



Leave a Comment