Crop Insurance : 6 हजार कोटी रुपये पिक विमा कंपन्यांनी हडपले, अजूनही पीक विमा वाटप बाकी

Crop Insurance: राज्यात एक रुपयाचा पीक विमा सुरू करण्यात सरकारने पाठ थोपटली आहे. मात्र 80,015 कोटी रुपयांचा हप्ता भरण्यात आला असून शेतकऱ्यांना 1,389 कोटी रुपयांचे विमा संरक्षणही मिळाले आहे. 732 कोटी रुपयांचे वाटप करणे बाकी आहे. शेतकर्‍यांची मजुरी खूप कमी आहे. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना 60 कोटी रुपये दिले आहेत. या सरकारला लाज वाटत नाही का? विरोधी पक्षनेते विजय वडेटीवार यांच्या वक्तव्याने सरकारचे धाबे दणाणले. Crop Insurance

सभापतींनी चर्चेची विनंती फेटाळल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभागृह सोडले. सरकारचा निषेध करण्यासाठी विरोधकांनी राष्ट्रीय संसदेच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी केली. सकाळी अकरा वाजता लोकप्रतिनिधी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच वडेटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यास सांगितले. मात्र, अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराच्या कालावधीची विनंती केली. प्रश्नोत्तराचा कालावधी संपताच अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सांगितले. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. Crop Insurance Compensation

वडटीवार यांनी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या १०-१२ दिवसांत झालेल्या पावसामुळे तूळ, कडधान्ये, कापूस, संत्री, लिंबू आदी पिकांचे नुकसान झाले आहे. निम्म्याहून कमी पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पंचनामा आणि मदत याबाबत सरकार उदासीन आहे. काही शेतकरी आपले अवयव विकण्यासाठी परवानगी मागत आहेत. हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली आहेत. भाताला पालवी फुटली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. यावर सरकार काय करणार, असा सवाल त्यांनी केला.

Crop Insurance : कंपन्यांसाठी पीक विमा फायदा

राज्य सरकारने एक रुपयाने पीक विमा खरेदी केला. मात्र याचा फायदा पीक विमा कंपन्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा वाटा 10,071 कोटी रुपये, केंद्र सरकारचा हिस्सा 3,230 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारचा वाटा 4,783 कोटी रुपये आहे. मात्र, या कंपन्यांना केवळ १,३७९ कोटी रुपये देण्यात आले. ७३२ कोटींचे वाटप बाकी आहे. पीक विमा कंपन्यांना ६,७०० कोटी रुपयांचा फायदा होणार असेल, तर १ रुपयांच्या पीक विम्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? असा सवाल वडटीवार यांनी केला.

Advance Crop Insurance

राज्यातील शेतकरी पीक कर्ज फेडण्यास असमर्थ आहेत. कांदा निर्यातबंदी अद्याप उठलेली नाही. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष पिकांचे पावसामुळे नुकसान झाले. तेथील शेतकऱ्यांनाही मदत मिळाली नाही. नाशिक महामार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरला आहे.

नाना पटोले यांनीही सरकारवर टीका केली. ‘सरकार चर्चा करायला तयार असेल तर आज नाही तर उद्या चर्चा करू द्या’, असे ते म्हणाले.राज्यात शेतकर्‍यांना त्यांचे अवयव विकण्यासाठी सरकारची परवानगी लागते. अशा भीषण परिस्थितीत चर्चा. आज चर्चा झाली नाही तर सभागृहात बसण्यात आम्हाला रस नाही. या सरकारने जनतेवर सात अब्ज रुपयांचे कर्ज लादले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार जामीन झाले. राज्य संपुष्टात आले. मग शेतकऱ्यांकडे पैसे का नाहीत?