Crop Loan: पीक कर्जाची माहिती मिळणार आता एका क्लिक मध्ये

Crop Loan: शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाची माहिती आता एका क्लिकमध्ये उपलब्ध झालेली आहे. राज्य शासनाने यासाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ देखील सुरू केले आहे. त्याविषयी सविस्तर माहिती आजच्या या टॉपिक मध्ये आपण पाहणार आहोत. (Crop loan information will now be available in one click)

Agriculture crop Loan शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाची माहिती यासाठी राज्य शासनाने एक स्वतंत्र प्रणाली यासाठी उपलब्ध केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये चालू कर्जाच्या नोंदी याद्वारे दर्शविल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाने यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची देखील स्थापना केलेली आहे. या समितीमार्फत राज्यांमधील मागणी कर्ज नोंदणीसाठी एक स्वतंत्र प्रणाली तयार करून त्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. आणि तो प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य देखील केला आहे.

राज्यामध्ये ही पद्धत पहिल्यांदाच सुरू झाल्यामुळे राज्यस्तरीय बँका मार्फत बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक तसेच राज्य मधील इतर सहकारी बँकेने या प्रणालीसाठी पुढाकार घेतलेला आहे. पुढाकार घेतलेल्या बँकेने यासाठी वैयक्तिक मनुष्यबळ नियुक्त केले आहे. ही प्रणाली लवकरच तयार करण्यासाठी बैठकीचे देखील नियोजन करण्यात आले आहे. Crop Loan

Crop Loan
Crop Loan

Agriculture Crop Loan

शेतकऱ्यांना दरवर्षी लागवड खर्चासाठी व शेतीच्या मशागतीसाठी बँका मार्फत हॅपी कर्ज दिले जाते. या कर्जाचा कालावधी बारा महिने ते 18 महिने एवढा असतो. शेतकऱ्यांनी पिकाची कापणी नंतर हे पीक विकून हे कर्ज फेरणे व पुन्हा दुसऱ्या हंगामासाठी नवीन कर्ज घेणे असे चक्र नेहमीच सुरू असते. शेतकऱ्यांना एक लाख साठ हजार रुपयांचे पीक कर्ज कोणत्याही गहाण व्यवहाराशिवाय बँकेने द्यावे अशा सूचना देखील रिझर्व बँक च्या मार्फत दिलेले आहेत. या कारणास्तव पीक कर्ज मिळवण्यासाठी आता फक्त आपण शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून सातबारा बँक यांना देऊन आपण हे पीक कर्ज घेतो.

बँकेकडून कोणतेही गहाण व्यवहार शिवाय शेतकरी दरवर्षी कर्ज घेतात व त्याची नियमित परतफेड करतात. परंतु काही शेतकरी एकाच क्षेत्राचा सातबारा अनेक बँकेंना दाखवून दीड लाख रुपये पर्यंतची रक्कम अनेक बँकांकडून पीक कर्ज मार्फत मिळवतात. यामुळे कर्जाची परतफेड होत नाही व शेतकरी अडचणीत येतात. यासाठी याला आळा घालण्यासाठी ही नवीन प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. कारण की परतफेड न केलेले कर्जही बँकेसाठी मोठे डोकेदुखी बनवत असल्यामुळे बँकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. त्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

Kusum Solar Yojana: कुसुम सोलार पंप योजनेचे अर्जाची छाननी सुरू, त्रुटीचा संदेश आलेल्या शेतकऱ्यांनी हे काम करा

घाण खत नसणाऱ्या या कर्जाचा उल्लेख सातबारावर झाला म्हणजेच सातबारा किंवा त्या व्यक्तीची जमीनच गाण ठेवणे असा होतो. या कारणास्तव जमीन गाणे ठेवता या कर्जाच्या नोंदीची माहिती बँकेना उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था या नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.

Leave a Comment