MRGS Scheme: रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदाचाळ साठी मिळणार इतक्या लाखाचे अनुदान, संदीपान भुमरे यांची घोषणा

MRGS Scheme: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, रोजगार आणि उत्पादन मंत्री, संदीपान भुमरे यांनी कांद्याची लागवड सुलभ करण्यासाठी कांदाचाळ (Kanda Chal Anudan) बांधकामासाठी 1,60,367 अनुदान देण्याची घोषणा केली.

मंत्री भुमरे म्हणाले की, पावसाळ्यात जेव्हा कांद्याची काढणी केली जाते, तेव्हा अनेकदा बाजारात जास्तीची आवक होते किंवा कांदे सडण्याचा धोका असतो. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी आणि निर्यातीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. योग्य साठवणूक सुविधा सुनिश्चित करून, ग्राहकांना वाजवी दरात आणि सातत्याने कांदा उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो.

कांदा हे जिवंत पीक आहे आणि त्यांना योग्य वायुवीजन आवश्यक आहे. ते ओलावा देखील सोडतात, ज्यामुळे वजन कमी होते, संकोचन होते आणि बुरशी आणि बुरशीचा विकास होतो. हे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि कांद्याचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, शिफारस केलेल्या स्टोरेज पद्धतींचे पालन करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे मंत्री भुमरे यांनी ‘कांदा साठवणूक’ उपक्रमातून कांदा साठवणुकीचे महत्त्व पटवून दिले.

शिवाय, मंत्री भुमरे यांनी नमूद केले की MRGS Scheme या योजनेंतर्गत, अकुशल कामगारांना त्यांच्या श्रमासाठी एकूण 96,220 इतका मोबदला मिळेल, तर कुशल कामगारांना 64,147 वेतन मिळेल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MRGS) अंतर्गत साहित्याच्या खर्चासह एकूण अनुदान 1,60,367 इतके असेल. एकूण 2,98,363 चा निधी कांदा साठवण सुविधांच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक योगदानाद्वारे उपलब्ध होईल, परिणामी एकूण 4,58,730 खर्च होईल.

MRGS Scheme: शेतकरी गट, महिला बचत गट सदस्यांना फायदा

कांद्याचे उत्पादन पावसाळा आणि हिवाळी हंगामात होते, राज्यात अंदाजे 13.68 दशलक्ष मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होते. म्हणून, स्टोरेज सुविधेची परिमाणे 3.90 मीटर रुंदी, 12.00 मीटर लांबी आणि एकूण 2.95 मीटर (जमिनीच्या पातळीपासून छतापर्यंत) असेल. यात अंदाजे २५ मेट्रिक टन कांदा साठवता येतो. स्टोरेज सुविधेमुळे केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर सामूहिक शेती आणि महिला बचत गटांना समुदाय-आधारित स्टोरेजचे फायदे मिळू शकतील.

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment