या कारणामुळे 32 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार नाही ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा 2000 चा हप्ता

नमो शेतकरी महासन्मान निधी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांना 10 जून पूर्वी वितरित केला जाईल. त्याचबरोबर राज्यातील ७१ लाख शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा पहिला हप्ताही राज्य सरकार देणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या निकषाची पूर्तता नकेल्यामुळे राज्यातील सुमारे 32 लाख 37 हजार शेतकरी राज्य सरकारने दिलेल्या पहिल्या हप्त्यातून वगळले जाऊ शकतात.

केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून अल्प आणि अत्यअल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना रु.2,000 ची (दर चार महिन्यांनी) आर्थिक मदत मिळते. आतापर्यंत 13 हप्त्यांसाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असून, आता त्यांना जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 14वा हप्ता मिळणार आहे.

मार्चच्या अर्थसंकल्पात शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना जाहीर केली. 1 एप्रिल 2023 पासून त्याचा शेतकर्यांना लाभ दिला जाणार आहे. राज्याच्या योजनेचे स्वतःचे बजेट असेल, केंद्र सरकारच्या वाटपापेक्षा वेगळे असेल. केंद्र सरकार ठराविक शेतकर्‍यांना लाभ देईल, तर राज्य सरकार केंद्र सरकारइतके शेतकर्‍यांना लाभ देईल. लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची बँक खाती आधारशी लिंक करणे अपेक्षित आहे आणि त्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या तपशीलांची ऑनलाइन नोंदणी ई-केवायसीद्वारे करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यातील 32 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यांनी ही प्रक्रिया आगामी दिवसांपूर्वी (14 व्या हप्त्यापूर्वी) पूर्ण केल्यास, त्यांनाही लाभ मिळतील.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ लाभ न मिळणारे शेतकरी

आधार सिडिंग न केलेले11 लाख
जमिनीची माहिती न दिलेले2.66लाख
ई-केवायसी केली नाही18.71 लाख
एकूण अपात्र लाभार्थी32.37 लाख
नमो शेतकरी महासन्मान निधी

हे शेतकरी त्यांना अपेक्षित असलेल्या लाभांपासून वंचित राहणार

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना आणि राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे वेगळे निकष असतील. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आधारशी लिंक केलेली नाहीत, त्यांच्या जमिनीची माहिती ऑनलाइन दिली नाही किंवा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही अशा शेतकऱ्यांना शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वगळण्यात येईल. त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे महत्वाचे आहे जेणेकरून त्यांना देखील लाभ मिळू शकतील.

Leave a Comment